नुवाकोटबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बसले लिने भाडादर अव्यवहारिक हुँदा नागरिकहरु ठगिँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको चरम दादागिरीमा स्थानीय प्रशासन निरीह हुँदा नुवाकोट र रसुवाका नागरिकले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारले तोक्ने भाडा भन्दा बढाउन पनि नुवाकोटमा ठूलै राजनीतिक हुने गरेको छ । नुवाकोटमा आफुलाई नागरिक समाजको अगुवा र उपभोक्ता हकहित संरक्षणको नेता भनाउदाहरु पनि यसमा मौन रहनु रहस्यको विषय वनेको छ ।

दैनिक नुवाकोटको सडकमा चल्ने सर्यौ सवारी साधनहरुले हजारौं यात्रुलाई ठगीरहदा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, विभिन्न दलका विद्यार्थी संघ संगठनहरु, उपभोक्ता अधिकारवादीहरु नतमस्तक भएर हेरिरहेका छन् ।

बागमति प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा प्रदेश सरकारले तोक्ने गरेको छ । नुवाकोटमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनको भाडा २०६८ सालमा देवीघाट गल्छी सडक स्तरोन्नतीको काम सकिएपछि चलखेलमा बढाइएको थियो । त्यतिबेला अन्य रुटमा भाडा घटाइँदा नुवाकोटमा घटाइएको थिएन । अहिले पनि सोही नियमलाई टेकेर भाडा बढ्ने गरेको छ । तत्कालीन समयमा सडकको स्तरोन्नती सकिएपछि घटाउनुपर्ने भाडा त्यसबेला नघटाइएका कारण यात्रुहरुले अहिले पनि महंगो भाडा तिर्न बाध्य हुनु परेको छ ।

त्यसतिमात्र होइन, नुवाकोटका सीमित रुटहरुको मात्रै विवरण स्थानीय प्रशासनले प्रदेश सरकारलाई पठाएर यातायात व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा व्यवसायीलाई नियमनमा लेराउन सकेको छैन । यसको उदाहरणको लागि बेलकोटगढी नगरपालिकाबाट विभिन्न रुटहरुमा यात्रुवाहक वस सञ्चालन हुन्छ । तर, उनीहरुको विवरण प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइएको छैन । बेलकोटगढीबाट वडा नं. ६ हुँदै गल्छीबाट काठमाडौं, वडा नं.९ बाट काठमाडौं तथा त्रिशूली, वडा नं. १ र २ बाट काठमाडौं, वडा नं. ११, १२ बाट काठमाडौं नियमित सवारी सञ्चालन हुन्छ उनीरुलाई नियमन गर्न स्थानीय प्रशासन चुकेको छ । यस्तै, तारकेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा जाने सवारी साधनको रेकर्ड पनि प्रशासनसँग छैन । रेकर्ड नभएका सवारी रुटमा प्रतिकिमिटर कति भाडा तिर्नुपर्ने भन्ने आधिकारिता नहुँदा व्यवसायीले मनोमानी रुपमा भाडा असुल गरिरहेका छन् । यी रुटहरुमा काठमाडौं त्रिशूलीको भन्दा पनि महंगो भाडा तिरेर यात्रुहरु यात्रा गर्न बाध्य छन् । दुप्चेश्वर, शिवपुरी, म्यागङलगायतका ठाउँमा पनि नयाँ रुटहरु रहेका छन् । यी रुटको पहिचान गरी यात्रुलाई मर्का नपर्ने गरी भाडा तोक्न स्थानीय प्रशासले पहल लिनु जरुरी छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटवढ हुँदा सवारी साधनको पनि भाडादर समायोजन गर्ने गरेको छ । तर, नुवाकोटमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी हुने गरेको यात्रुहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको भाडामा एसी तथा डिलक्स वसले थप २५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने नियम भएपनि नुवाकोटका व्यवसायीले भने थप ६० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा लिने गरेका छन् । यसमा स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज र उपभोक्तावादी संघसंस्था निरीह बनेर रमिता हेरिहेका छन् ।

पहाडी जिल्लाका पक्की तथा ग्राभेल सडकहरुमा २५ किलोमिटरदेखि १ सय किलोमिटरसम्म प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ ४९ पैसाका दरले भाडा तोक्न सक्ने नियम बनाएको छ । तर, यो नियममा बसेर नुवाकोट प्रशासनले कहिले पनि नुवाकोटको भाडा समायोजन गर्ने प्रयास गरेको छैन । यातायात व्यवसायीको सेटिङमा तयार पारिएको माइन्युटको पाना टाँस्ने र सही गराएर वैधानिकता दिने काममा मात्रै प्रशासन रमिते बन्नु हुन्न ।

अव्यवहारिक भाडादरको साक्षी बनिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवसायीको हित विपरितको कुनै निर्णय गर्न नसक्दा आम यात्रुहरु ठगिने क्रम जारी रहेको छ । त्रिशूलीदेखि गल्छीसम्मको भाडा नुवाकोट प्रशासनले नै तोकेको ८० रुपैयाँ हो । गल्छीदेखि काठमाडौंसम्मको भाडा एसी बसले लिने १ सय ४० देखि एक सय ५० रुपैयाँ हो । गल्छीसम्मको एसी बसको भाडा एक सय रुपैयाँ नै कायम गर्ने हो भने काठमाडौंसम्मको भाडा २ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । जवकी नुवाकोटका वसहरुले तीन सय ५० रुपैयाँ भाडा असुल गरिरहेका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा नुवाकोट प्रशासन निरीह हुनु भनेको माफिया र व्यवसायीको चंगुलमा नुवाकोट प्रशासन फसेको छ ।

अझ विचबाट चढ्ने र ओर्लने यात्रुहरुले सहचालकले भनेको भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उनीहरुले जति रुपैयाँ भन्छन्, उत्ति रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न नुवाकोटका यात्रुहरु बाध्य हुनुपरेको छ । त्यसैले प्रतिकिलोमिटर यति रुपैयाँ भाडा भनेर नतोकिएसम्म यात्रु ठगिने क्रम रोकिने वाला छैन ।
सरकारले तोक्ने नुवाकोटको भाडादर अरु जिल्लाको तुलनामा अत्यन्तै महंगो छ । त्यसमाथि स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने व्यवसायीका कारण आम जिल्लावासी समस्या छन् ।