विदुर । विदुर नगरपालिकाले इन्द्रायणी चौरमा निर्माण भएका अस्थायी संरचना हटाउन तेस्रो पटक सूचना जारी ग¥यो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक जारी गरेको सूचनापछि अस्थायी संरचना हटाउन नगरपालिका असफल भएको छ ।

पछिल्लो पटक तीन दिने सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले तीन दिन वितिसक्दा पनि अवैध भनिएका संरचना हटाउन नसक्नु नगरपालिकाको कार्यक्षमतामै प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय नुवाकोटलाई (लिज) भाडामा दिएको जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउन स्थानीयलाई सात दिनको समय दिएको हो । ०७२ सालको विनासकारी भुकम्पपछि नुवाकोटसहित रसुवा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका भुकम्पपीडितले सो स्थानमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । इन्द्रायणी चौरको खाली जमीनमा बसोवास गरेका भुकम्पपीडितलाई हटाउनको लागि यस अघि पनि धेरै पटक प्रयासहरु भएका थिए । तर, विपद्मा परेका पीडितलाई तत्कालीन समयमा हटाउन हुन्न भन्ने जमात ठूलो भएका कारण त्यतिबेलाका धेरै प्रयासहरु असफल भएका थिए ।

यस अघि भुकम्पपीडितले निर्माण गरेका अस्थायी संरचना एक साताभित्र हटाउन स्थानीयलाई नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । पहिलो पटक १६ वैशाख ०८० मा जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले ३५ दिने सुचना दिई अस्थायी संरचना हटाउने निर्माण भएको थियो । दोस्रो पटक नगरपालिकाले सात दिने सुचना जारी गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको २७ भदौ ०७९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विदुर नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको कित्ता नं. ५० को एक सय ४२ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को आंगिक पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय नुवाकोटलाई (लिज) भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार विदुर नगरपालिकाले तेस्रो पटक सुचना जारी गरिसकेको छ । उक्त क्षेत्रफलका जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अन्य अस्थायी संरचना हटाउन पटक पटक सुचना जारी गरेपनि भुकम्पपीडितले सो संरचना भत्काएका छैनन् भने नगरपालिकाले पनि भत्काउने आँट गर्न सकेको छैन ।

हरेक पटक अन्तिम पटक अस्थायी संरचना नहटाए स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अवैध संरचना भत्काइने बताउँदै आएको नगरपालिकाको निर्णयहरु कागजमै मात्रै सीमित हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरुको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।