राज्यका तर्फबाट आफ्ना नागरिकको हित, कल्याण र उत्थानका लागि प्रदान गरिने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य सबै प्रकारका सेवा वा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ  । सार्वजनिक सेवा राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल हो । राज्य र शासन प्रणालीको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा अवधारणाको विकास महसुस गरिएको हो । राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा राज्यको तर्फबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा बुझिने भए पनि वर्तमान समयमा सार्वजनिक सेवा भन्नाले राज्यद्वारा प्रदान गरिने समग्र सेवा र सुविधाको समुच्चतालाई बुझिन्छ । राज्यको उद्भव नै सेवा प्रवाहका लागि भएको हो । राज्यको आवश्यकता नै नागरिकको सेवा र सुरक्षामा धेरै हदसम्म आबद्ध छ । सार्वजनिक सेवा राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने नागरिकको अधिकार हो । यसर्थ सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा ‘नागरिकको वरिपरि सेवा पुग्नु पर्दछ, न कि सेवाहरूको वरिपरि नागरिक’ भन्ने भनाइ धेरै चलनमा रहेको छ ।

राज्यले सङघीय प्रणालीको अवलम्बन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सरकारलाई नागरिकको नजिक लानु हो । जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सबै सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सहजता र सिघ्रताको अवस्थाबाट बन्ने गर्दछ । यसैले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता राज्य प्रणाली र सरकारको कार्यसम्पादनको समग्र तस्बीर देखाउने ऐना पनि हो । नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा गरिएको सेवा प्रवाहले सरकारको क्रियाशीलता र सङघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको सार्थकताको अनुभूति हुन सक्दछ।

सार्वजनिक सेवाको महत्व?

• जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जनमुखी शासनको प्रवद्र्धन गर्न ।
• नागरिक सन्तुष्ट शानको प्रवद्र्धन गर्न ।
• राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न ।
• सरकार र जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न ।
• संघीय शासन पद्धतीको बैधानिकता पुष्टि गर्न ।
• केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्मका सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न ।
• लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्वहारमा उतार्ने ।
• पूर्वाधारमा लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति प्रदान गर्न ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन चालिएका प्रमुख कदमहरुः

सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकोले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन जरुरी छ, यही कुरालाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थुप्रै प्रयासहरु गरिएका थिए संक्षेपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• शासन प्रणालीप्रति सार्वभौम जनताको सहभागिता तथा स्वामित्व अभिवृद्धि होस् भन्ने मुख्य उद्देश्यले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी तीन तहको सरकार रहेको संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो ।
• सूचना तथा संचार प्रविधि (आइसीटी) को प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
• सुशासन ऐन तथा कानुन बनाई निर्णयका तहहरु घटाइएको तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
• सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रलाई लागू गरिएको छ ।
• सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारी, कर्मचारीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक लेखापरिक्षण सार्वजनिक सुनुवाई आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
• सहभागितामूलक योजना छनौट तथा विकासको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ र सोही ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
• सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष ग्राहक सन्तुष्टि सर्भेक्षण गर्ने गरेको छ ।
• जनताका गुनासो व्यवस्थापनको लागि उजुरी पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने मात्र नभई हेलो सरकार कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
• विभिन्न समयमा एकीकृत तथा घुम्ती सेवा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताका आधारभूत सेवाहरु जनताको घर आँगनमा नै पुर्याउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सार्वजनिक निकायमा टोकन सिष्टम, डिजीटल डिस्प्ले सिष्टम लागू गरिएको छ ।
• वेवसाइट संञ्चालनगरी विभिन्न निकायले संभव हुने सेवाहरु अनलाईन मार्फत प्रवाह गरिरहेका छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा समानधानका उपायहरु

नीतिगत

• सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान गर्ने ।
• सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी आधारभूत कुराहरु संविधानमा नै उल्लेख गर्ने ।
• सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ।
• गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।
• उत्तरदायित्व निर्वाहको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
• नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र निरन्तरतामा ध्यान दिने ।

संस्थागत र संरचनागत

• विकेन्द्रीत संरचना निर्माण गरी ८० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी कार्य स्थलमा रहने व्यवस्था मिलाउने ।
• एकीकृत सेवा केन्द्र, घुम्ती सेवा, एकल घरदैलो सेवामा जोड दिने ।
• सेवा वितरणको नक्सांकन गर्ने ।
• आकस्मिक सेवा वितरणको संयन्त्र बनाउने ।
• आइसीटीको प्रयोगमा जोड दिने ।
• कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिने ।

प्रक्रियागत र कार्यविधिगत:

• हरेक निकायको छुट्टाछुट्टै स्ट्याडर्ड अपरेसन प्रोसेस तयार गर्ने ।
• रिजल्ट ओरेन्टड प्रशासनको अवलम्बन गर्ने ।
• निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने ।
• नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने ।
• गुनासो व्यवस्थापनमा जोड दिने ।
• क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको सबैतिर विस्तार गर्ने ।

व्यवहारगत

• परम्परागत् मूल्य, मान्यता, आचरणमा सुधार गर्ने । ढेवामुखीबाट सेवामुखी, हाकिममुखीबाट जनमुखी, बिउटीफुलबाट डिउटीफुल बनाउने ।
• हार्दिकता प्रकट गर्ने संस्कारको विकास गर्ने ।
• प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
• पारदर्शिता कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने ।
• व्यवसायिक मुल्य, मन्यताको निर्माण र अभ्यास गर्ने ।
• अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने ।
• नविन व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने वाच डग र एन्टि क्ररप्सन एजेन्सीको सुदृढीकरण गर्ने ।
• लोक सेवा आयोगलाई सार्वजनिक सेवाको जाँचबुझ, अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक राय, निर्देशन दिनसक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
• प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने ।
• समावेशी सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना र अभ्यासमा जोड दिने ।
• भारत लगायत अन्य देशमा जस्तै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्ने ।

निष्कर्षः

नेपालको संघीय संरचना, संविधानको मर्म अनुरुप दोस्रो पटक विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भयो । लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै राजनीतिक रुपान्तरणको कार्य सम्पन्न भएको छ । अबको ध्यान आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ मात्र केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ । विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत गर्ने र देशमा सुशासन स्थापना गर्र्ने तथा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने माध्यम यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी हुन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका तथा अन्य विभिन्न उपायहरुको अवलम्बन गरी सबै तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ अन्यथा नयाँ व्यवस्था प्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा घट्दै र हट्दै जान सक्छ । यसको परिणामस्वरुप कठिन संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको नयाँ संघीय व्यवस्था असफल भै सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भैरहेको छ त्यसैले सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक भैसकेको छ ।

लेखक: ग्रामीण विकास र सुशासन शोद्यार्थी हुनुहुन्छ ।